आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरेको छ । निर्वाचन आयोगले गर्ने नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले २०७९ वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आयोगले अर्थ मन्त्रालयबाट ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेटको सुनिश्चितता प्राप्त गरेको बताएका हुन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि ८० वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका र तिनको अध्ययन भइरहेको भन्दै उनले निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूको नाम फागुन २६ गतेभित्र प्रकाशन गरिसकिने जानकारी दिए । निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको नामावली पनि आयोगले सम्बन्धित निकायबाट पाइसकेको उनले उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘स्थानीय तह निर्वाचन सञ्चालन एवं व्यवस्थापनका लागि आयोगले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेटको सुनिश्चितता प्राप्त गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता हुन निवेदन प्राप्त भएका ८० वटा राजनीतिक दलहरूको निवेदनको सम्बन्धमा जाँचबुझ भइरहेको छ र निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूको नाम मिति २०७८/११/२६ गते भित्रमा प्रकाशन गरिनेछ। स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरूको नामावली सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भएको छ र यी नामावली हाल अध्ययनका क्रममा रहेका छन् ।’
आयोगले मतदाता नामावलीमा दाबी विरोध गर्नका लागि फागुन २० गतेदेखि २६ गतेसम्मको मिति तोकेको छ ।
सो अवधिमा मतदाता नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउने निवेदन दिने, कसैले झूटो विवरण दिई मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए सोको विरोधमा उजुरी दिने, कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावेश भएको भए एक स्थानमा मात्रै कामय गर्न निवेदन दिने, मृत्यु भएका वा नागरिकता त्याग गरेका मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउनका लागि सूचना दिने तथा उजुरी परेको मतदातालाई प्रमाणसहित सफाइको मौका दिइने आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
उनले मतदाता नामावली सम्बन्धित पालिकाको वडा कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा हेर्न सकिने जानकारी पनि दिए ।
उनले भने, ‘मतदाता नामावली अद्यावधिक दाबी विरोध समेत कार्यक्रम २०७८ अन्तर्गत मतदाता नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउने निवेदन दिने, कसैले झूटो विवरण दिई मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए सोको विरोधमा उजुरी दिने, कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावेश भएकोमा एक स्थानमा मात्रै कामय गर्न निवेदन दिने, मृत्यु भएका वा नागरिकता त्याग गरेका मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउनका लागि सूचना दिने, उजुरी परेको मतदातालाई प्रमाणसहित सफाइको मौका दिने जस्ता क्रियाकलापहरू मिति २०७८/११/२० देखि २०७८/११/२६ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछन्। यस प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली सम्बन्धित पालिकाको वडा कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय र आयोगको वेबसाइटमा हेर्न सकिनेछ ।’
सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै आयोगका प्रवक्ता पौडेलले विद्युतीय मतदान प्रक्रियामा जानु चुनौतीपूर्ण भएकाले सो विषय छलफलकै क्रममा रहेको बताए । उनले कानुनको अभावका कारण विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मताधिकार संरक्षण गर्न सम्भव नभएको पनि बताए । आगामी दिनमा कानुन बनेर आएमा विदेशमा रहेका नागरिकले मतदान गर्न सम्भव हुने उनको भनाइ छ ।
-setopati
