रुपक चन्दः
२०७२ सालमा संविधान जारि भएसंगै नेपाल औपचारिक रुपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश भएको हो । यो संविधानकै लागि तमाम नेपालि नागरिकले रगत र पसिना बगाएका छन् । यो अहिले चलन चल्तीमा आएका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता मात्र नभयर सर्वसाधारण नेपालीले समेत ठुलो मूल्य चुकाएको सर्वविदितै छ । नेपालको संविधानले प्रस्ट रुपमा देशमा आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छ । यस्ता आवधिक निर्वाचनले जनमत के कस्तो छ भनेर प्रत्येक राजनीतिक दललाई दिशानिर्देश गर्दछ र सोहि अनुरुप आगामी कार्यक्रम तय गर्न नयाँ जनाधार सहितको परिकल्पना गर्न प्रेरित गर्दछ । भलै हाम्रो त्यो बानिको विकास नभयको होला ।
आवधिक निर्वाचन अन्तरगत २०७९ मंगसिर ४ गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधीसभाको निर्वाचन समग्रमा सफलतापूर्वक भर्खरै सम्पन्न भएको छ ।
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नको लागि भएपनि यो आवधिक निर्वाचन सफल भयको छ । २०७४ सालको निवाचनबाट निर्वाचित ठुला राजनीतिक दलले घोषणा गरेका के कति काम सम्पन्न गर्न सके सकेनन त्यसको मुल्यांकन पनि यो निर्वाचनले परिणाम मार्फत दिएको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनता सर्वे सर्वा हुन्छन । जनताको माग र समयको आबस्यकतालाइ सम्बोधन गर्न नसकेमा मै हु भन्ने राजनीतिक दलले पनि सदाका लागि बिदा लिन सक्दछन । यो तथ्यलाइ आत्मसाथ नगरे सम्म अहिले भैरहेको र हुदै गरेको राजनीतिक परिपाटीमा सुधार आउन सक्दैन । विश्वव्यापिकरणको यो समयमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वले समयको आबश्यकता नबुझ्नु हामि नेपालीका लागि दुःखद मात्र होइन खेद जनक पनि छ । यो नेतृत्व परिवर्तन अहिलेको एउटा अनिवार्य समयको माग हो । जहिले नेतृत्व गतिशील र दुरगामी हुन पर्द्छ तर हामि संग भएको अहिलेको नेतृत्व के यो मानेमा सहि छ त ? यसको समिक्षा गर्नु पर्ने अहिलेको टट्कारो आवस्यकता हो ।
अहिलेको निर्वाचन परिणामले प्रस्ट रुपमा जनतामा चलन चल्तीका राजनीतिक दलहरु प्रतिको अविश्वास देखिन्छ । यो अविश्वास देखिनुमा अहिलेका राजनैतिक दलहरुमा देखिएको मनोगत बिस्लेषण तथा जनताका आवस्यकताहरु लाइ उचित रुपमा सम्बोधन गर्न नसक्नु नै हो । विगत ५ वर्ष यता उच्च तहमा पुगेका नेताहरुको अदुरदर्शिता तथा राज्य सम्पतिको अनुत्पादक वितरणमा कथित आफना कार्यकर्ताको संरक्षण र संलग्नता हुनुले पनि अहिलेको यो बितृष्णा देखिन्छ । प्रत्येक पटकका योजना वितरणमा तथा यो संगै निम्न कार्यकर्ताहरुको कमिसन चक्रको भुमरीमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संलग्नतामा आसंका हुनु ठुलो दुखको कुरा हो ।
त्यसो भए अबको राजनैतिक भबिस्य कता डोरिदै छ त ? के यो अहिले चल्दै आयको परिपाटी भित्र आम सर्वसाधारणले परिवर्तनको आभास पाउछन त ? साच्चै हामीले खोजेको परिवर्तन सम्भब छ त ? अब यो देशले काचुली फेर्छ त ? यी र यस्तै संगिन प्रश्नहरु आम मानसपटलमा दिनानुदिन दौडिरहेका छन् । नीति प्रधान हुने प्रणालीको विकास हुनु पर्नेमा प्रत्येक राजनीतिक दल भित्र व्यक्ति प्रधान हुनु तथा योजना कार्यान्वयन गर्दा नीति प्रधान हुने प्रणाली भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुनुले पक्कै पनि समस्याको समाधान हुनुको साटो झन् भड्खालोमा जाने कुरा प्राय निश्चित जस्तै छ । प्रत्येक जनप्रधिनिधिहरु योजना वितरणमा बढी भन्दा बढी समय खर्च गर्न खोज्छन जहा नीतिगत व्यवस्था बनाउने र कार्यान्वन गर्नको लागि सहकार्य तथा सहयोग गर्दैनन् । फलस्वरूप आम जनता अनुत्पादक वितरण हुने योजनामा केन्द्रित हुन्छन र कमिसन जस्तो देशकै लागि दिर्घकालिन असर पर्ने गलत अभ्यासमा सहभागी हुन्छन ।
यो गलत अभ्याँसमा सहभागी गराउनको मूल उदेश्य भनेकै व्यक्ति केन्द्रित बनाउन खोज्नु र नीतिगत सुधारलाइ बेवास्ता गर्नु हो । यस्तो आत्म केन्द्रित प्रणाली सुधार गर्नु र सबै जनप्रतिनिधि उत्तरदायी हुनु अहिलेको आवश्यकता हो । अव आउने जनप्रतिनिधिहरुका लागि यी माथिका विषयलाइ चिर्नको अर्को विकल्प छैन । राज्य सम्पतिको अनुत्पादक वितरण भन्दा आवश्यकताका आधारमा प्रगति मापन गर्न सकिने योजना निर्माण गर्नु अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूका लागि ठुलो चुनौती छ ।एकातिर पार्टीगत कार्यकर्ताको दबाब र संरक्षण गर्नु पर्ने अर्को तर्फ चुनाबताका गरिएका बाचा र चुनाबमा लगानी गरियको आर्थिक व्यबस्थापन गर्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति कतिपय जनप्रतिनिधिहरुमा देखिन्छ । लाखौ लाख लगानी गरेर चुनाबमा होमियको र सोहि लगानीलाइ व्यवस्थापन गर्न पनि धौधौ पर्ने अवस्थामा प्रगति मापन गर्न सकिने योजना निर्माण कता हो कता उही फेरी कमिसनमा योजना छनौट गर्ने र अनुत्पादक ठाउँमा राज्यको सम्पति लगानी हुने प्रसस्त ठाउँ रहेका छन् ।
अब पनि तेही प्रकारको अवस्था हुने हो भने हामीले भने जस्तो परिवर्तन सम्भव हुने देखिदैन । यस्तो अवस्थामा प्रत्येक नागरिकले आ-आफ्नो ठाउँबाट दबाव सिर्जना गर्नु पर्ने हुन्छ । अहिलेको जनमत हेर्दा प्राय सबैजसो मतदाताहरुले आफुले सोचे अनुरुपको प्रतिफल पाउन नसक्दा बिकल्पमा नयाँ परिक्षण गर्न खोजेका छन् । सधैंको आजित राजनैतिक परिपाटीबाट नया प्रतिफल नआउने देखेर नयाँ पार्टीहरुलाई र नयाँ युवाहरुलाई परिक्षण गर्न खोजेको देखिन्छ । यसो हुनुको पछाडी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु पनि पार्टीको पन्जाबाट बाहिर आउन नसक्नु तथा जहिले पनि अबसरमा उनै आ-आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरुको भर्ती केन्द्र बनाउनु पनि एक हो । दक्ष जनशक्तिको ठुलो हिस्सा बिदेशिनु र देशमा केवल बृद्ध र बालबालिका मात्र रहनुले पनि कल्पना गर्न सकिन्छ आउने दिन अझै कति अप्ठ्यारोमा हुनेछन ! एउटा सक्षम युवा मात्रै बिदेशिएको हुदैन उ संगै देशबाट श्रम र ठुलो आर्थिक श्रोत पनि बाहिरिएको हुन्छ ।
व्यक्ति व्यक्तिका विदेश जाने लगानी मार्फत देशबाट पैसा पनि बाहिरिएको हुन्छ र त्यो फर्केर आउने कुनै निर्क्योल नै हुदैन । तसर्थ अबका दिनमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले यो समस्यालाई नजिक बाट हेर्यो भने मात्र नयाँ नीति बनाउन र श्रम पुजी देश भित्रै राख्न ठुलो टेवा पुग्ने छ । श्रम गर्ने बानिको विकास गर्न राजनीतिक दलले नै सिकाउन सक्नु पर्द्छ र आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई श्रम गर्न सिकाउन नसक्नु पनि यो परिस्थितिको मूल कारण हो । नेता वा जनप्रतिनिधि भैईसके पछी आफ्ना नजिकका कार्यकर्तालाइ विभिन्न योजना मार्फत श्रम गर्नुको साटो कमिसन खान सिकाउन पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति हो या मानसिकतामा आएको विचलन हो जे भय पनि यो रबैयाले झन् चरम बेथिति सिर्जना हुन्छ । जसले गर्दा हामीले परिकल्पना गरे जस्तो सकारात्मक बिभेध गरेर पछाडी परिएका वर्गको सम्मानित सहभागितामा सम्बृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने महाअभियानमा बाधा पुग्छ ।
हरेक नागरिकले आफु बस्ने ठाउँको विकासमा सहभागिता हुन पाउने कुरामा नीति निर्माण तहमा बस्ने जनप्रतिनिधिले सुनिश्चतता गर्ने कुरामा ख्याल गर्न सके मात्र परिवर्तनको आभास हुन सक्छ । प्रत्येक व्यक्तिले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सके मात्र यो कुरा सम्भब छ र यो विषयमा अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ध्यान पुरयाउन सके मात्र विधिको शासन प्रणालीमा सुधार हुन्छ ।
अन्ततः अहिलेको निर्वाचन परिणाम मार्फत जनताले दिएको जनादेश अनुसार सबै राजनैतिक दल तथा सम्बद्ध जनप्रतिनिधिहरुले मुलुकि शासन प्रणालीमा आमुल परिवर्तन दिनु नै छ । पटक पटक व्यवस्था परिवर्तनमा ठुलो भूमिका निर्वाह गरेका राजनैतिक दलहरुले नै देशको अवस्था परिवर्तन गर्न एक जुट हुनै पर्छ अन्यथा आगामी निर्वाचन मार्फत जनताले फेरी आफ्नो मत तथा मन परिवर्तन गर्ने कुरामा दुबिधा छैन । शासकीय शैलीमा परवर्तन हुन जरुरि छ ता कि जनताले प्रतक्ष परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्छन । सबै नागरिकको प्रतक्ष सहभागितामा मात्र परिवर्तन सम्भव छ ।
धन्यबाद !
( लेखक चन्द मंगल खबर डटकम का अतिथि सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
