दान बहादुर साउदः
सन १९६० र ८० को दशकमा नेपाल खाद्यन्न निर्यात गर्ने राष्ट्रको रुपमा रहेको थियो भने आज आएर खाद्यन्न समेत आयात गर्ने देश बनेको छ । नेपालले बार्षिक करिब २५० अर्बको खाद्यन्न आयात गरिरहेको छ । त्यतिमात्र होईन, भारतसंग प्याज र दैनिक खाद्यन्न आपूर्तिको वाताारण सहज बनाउनुलाई हामीले उपलब्धिको रुपमा दाखिल गर्न थाल्यौ । रासायनिक मल आपुर्तिका बखानले बर्षेनी चर्चा पाउँछ र मल पाउन भनसुन चल्ने गर्छ अनि एक किसान कहिल्यै कृषि उधमी बन्न सकेन केवल किसान नै रही रह्यो । अमेरिकामा, कुल रोजगारीको लगभग १.२% प्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा संलग्न छन, जबकि व्यापक कृषि र खाद्य क्षेत्रहरूले १०.४% रोजगारी ओगटेका छ । बेलायतमा कुल रोजगारीको १.४% कृषिमा संलग्न छ । भारत सरकारका अनुसार, भारतको जनसंख्याको कृषिमा धेरै ठूलो अनुपात छ, जसको अनुमान ५४.६% देखि ५८% जनसंख्या कृषि र सम्बन्धित गतिविधिहरूमा संलग्न छ जुन नेपालको भन्दा कम हो ।
किन कृषि प्रधान र खाद्यन्न निर्यातको स्थितिबाट हामी खाद्यन्न अभावको समेत चपेटामा छौ । यसका मुलभुत पाटाहरु केलाउन जरुरी छ । हामीले खाद्यन्न उत्पादानको ह्रासका कारणहरुमा सिचाईको अभाव, जटिल भुगोल, परम्परागत कृषि प्रणाली, खण्डिकृत जमिन, प्राकृतिक विपत्ति, कृषिमा उदासीनता जस्ता पक्षहरुलाई दोष लगाउँदै आएको दशकौ भई सक्यो । धान दिवश मनाउन थालेको पनि २ दशक भई सक्यो तर पनि हामी एउटै खाद्यन्न बालीमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौ । नीति योजनाहरु दस्तावेजमा मात्र सिमिति छन । सिँचाइ प्रणालीले हाल नेपालको कृषियोग्य जमिनको लगभग ४० प्रतिशत भुभागलाई मात्र समेट्छ भने, केवल १९ प्रतिशत भुभागमात्र वर्षभरि सिँचाइको पहुँच छ । कृषि विकास रणनीतिको लक्ष्य अनुसार सन् २०२५ सम्ममा ६०% र २०३० सम्ममा ८०% कृषियोग्य जमिनमा सिचाई सुविधा पुऱ्याउने लक्ष्य लिएको छ तथापि कामहरु हेर्दा लाईटमाथि टिउबलाईट झै देखिएका छन् । पंचायत देखि गणतन्त्रसम्ममा आईपुग्दा घुमीफिरी पुरानै योजनाहरुको निरन्तरता छ बिडम्बना यी सिचाई योजनाहरु कहिल्यै सम्पन्न हुँदैनन ।
अब धान बालीलाई मात्र मुख्य अन्नको लिष्टबाट हटाउन सक्ने आँट गरौ । हामीसंग पानी समेत कम चाहिने र पाखो बारीमा फल्ने मकै, कोदो, गहुँ, जौ, उवा, फाँपर, कागुनो, चिनो, झुम्रो, आलू, जमिनमुनी फल्ने कन्दमुल र तमाम प्रकारका दलहन बाली र फलफुल खेतीको उत्पदानमा लाग्न जरुरी छ । रैथाने बाली जहिल्यै चर्चा र योजनामा पर्ने तर समीक्षा भई पुन कार्यान्वयनमा नआने प्रबृतिको पुर्नावृति हुनुहुँदैन । कषि उत्पादकत्व बढाउन प्रबिधि, सामाग्री र औजारको कृषकसम्म सहज पहुँच आवश्यक छ । जैविक तथा प्रांगारिक खेती प्रणाली र एकिकृत किट व्यवस्थापनले माटोको उर्वराशक्ति जीवित राख्न र जैविक विविधता संरक्षण गर्न मदत गर्छ त्यसैले यतातिर ध्यान दिनु जरुरी छ । आकासेपानी, हिउँ, नियमति श्रोत र रिचार्ज पोखरीहरुको निर्माणबाट सिचाईको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न लगानीको र प्रविधिको जरुरी छ । साना किसानहरूलाई ऋण, बजार र कृषि प्रसार सेवाहरूमा पहुँच प्रदान गर्नाले उनीहरूलाई आफ्नो उत्पादकत्व र आम्दानी बढाउन सशक्त बनाउने हुँदा यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ । विविध बालीहरूको कृषि र वनमा आधारित खेती प्रणाली प्रबर्द्धनन गर्नाले जलवायु परिवर्तन र बजारको उतारचढावप्रति लचिलोपनमा सुधार आउनमा सहयोग पुग्ने हुन्छ र आम्दानी निरन्तर रहन सक्छ त्यसैले यतातिर पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
बाली भित्र्याउने, भण्डारणको व्यस्थापन, कृषिको बैज्ञानिक तथा यान्त्रिकरण गरि उत्पादनलाई बजारसम्म पुऱ्याउने प्रबन्ध साथै कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि अनुसंधान र अन्वेषण आवश्यक उतिकै हुन्छ । कृषिमैत्री पारदर्शी राष्ट्रिय र स्थानीय नीति तथा कार्यक्रमको विकास तथा कार्यान्वयनले दीर्घकालिन खाद्य सुरक्षामा बल पुग्ने हुन्छ । यसैगरी स्थानीय उत्पादनको प्रबर्द्धन मार्फत पोषण र पोषक तत्वका बारेमा कृषक तथा उपभोक्तालाई जानकारी गराउनु आवश्यक देखिन्छ । रैथाने बालीको उपभोग परम्परागत तरिकाले मात्र हुँदै आएकोमा परिकारमा विविधिकरणको तालिम तथा प्रचार उतिकै आवश्यक छ । मौसम पूर्वानुमान, बजारको जानकारी, किसानलाई सल्लाहझाव सेवाहरूको विस्तारमा डिजिटल प्रविधिहरूको प्रयोगले किसानलाई सुचित गरी सशक्त बनाउन र निर्णय लिने क्षमता बढाउन सक्ने हुँदा यसको कार्यान्वयन आश्यक छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कृषकलाई लागत तथा लाभको शिक्षा उतिकै आवश्यक छ किन भने उसले बर्षौदेखि आफुले बजारबाट किन्ने दाममै मेरो उत्पादन बिक्रि होस भन्ने मान्यता राख्छ र पनि किसानको पसिनाको मुल्यलाई बिचौलियाबाट क्षतिपूर्ति गर्न पनि उतिकै जरुरी छ ।
कृषि प्रधान तथा हरियो वन नेपालको धन भन्ने नाराहरु गलत सावित भएकै हुन कि भन्ने अनुभुति आमजनमानसमा छ । त्यसो त देशको करिब ६६ प्रतिशत जनसंख्याको प्राथमिक आम्दानीको श्रोत कृषि भएता पनि आयात नभईकन छाकटार्न संभव छैन । नेपालमा ८३,००० मेगावाट अनुमानित जलविधुतको संभावना मध्य करीब ४३,००० मेगावाट आर्थिक रुपमा संभाव्य भएको मानिन्छ । आजभोलि यी सबै कुरा मिथ्या जस्तै लाग्न थालीसकेका छन जनतालाई किन भने बिदेश तथा बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले २०८१ मा १३५६.६१ अर्ब रेमिट्यान्स पठाएका छन र यो रकम करीब नेपालको व्यापार घाटा आपूर्तिकै हाराहारीमा छ । सरकारले २०६१ म धान दिवश मनाउने निर्णय गरेबाट हरेक बर्ष धान दिवश मनाउने गरिएको थियो तथापि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो छ महिना (मध्य अषाढ २०८१ देखि मध्य पौष २०८१ )सम्ममा नेपालले ३८१,३१८ मेट्रिक टन चामल र धान आयात गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १०.३५ ले उल्लेखनीय वृद्धि हो। नेपालको व्यापारघाटा १२५६ अर्ब रहेको छ भने नेपालको ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब पुगेको छ । अब हरेक नेपालीको थाप्लोमा करिब ९१ ह्जार ऋण रहेको छ ।
उल्लेखित बिषयहरु हेर्दा स्थिति निरासाजनक देखिन्छ तर अवस्था र स्थितिलाई सामान्य बनाउने तर्फ पहल कदमीहरु गरेजस्तो देखिए पनि उपलब्धि संतोषजनक छैनन । त्यसैले त बैदेशिक कामदारको रुपमा होस, भिजिट भिषामा होस वा विद्यार्थी भिषामा भए पनि गाउँहरु बिस्तारै रितिदै गईरहेका छन् । तर जिम्मेवार निकायहरु मौन झै देखिन्छन । यो क्षेत्रको समाधान एक्लै कृषि क्षेत्रले सम्हाल्छ भन्ने जिकिर त गर्न सकिदैन र पनि यथोचित विकास आवश्यक छ । गत आवमा कृषि क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमामा २४.७१ % योगदान रहेको रहेको थियो र यसलाई बढाउन उतिकै जरूरी छ ।
यस्ता दिवशहरु मनोरंजनका साथै नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, लक्ष्यहरुको अनुगमन र भावी योजना निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । महोत्सवहरुमा उत्कृष्ठ कृषक, कृषि क्षेत्रमा रोजगार दिने उद्यमीहरुलाई सम्मान र सिकाई आदान प्रदानको प्लेटफर्म बनाउन सके दिवशहरु सार्थक बन्नेछन । किन भने अब नेपालले २१.६% मा रहेको गरीबी घटाउनु छ, विदेश पलायन न्यून गर्नुछ, व्यापार घाटा कम गर्नुछ, आन्तरिक श्रोतबाट ३०००० मेघावाट विधुत उत्पादन गरी आम्दानी लिनुछ, सन् २०२६ मा मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउनुछ । प्राकृतिक एवं खनिज सम्पदा उत्खनन गरी लगानी गर्नुछ र आम्दानी लिनुछ । धान बालीमा संघनता: खाद्यसुरक्षा र आत्मनिर्भरता मात्र होइन अब दिवशहरु हाम्रा रैथाने बालीका साथै धान बालीमा पनि केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।
(लेखक साउद लामो समय देखि सामाजिक अगुवाका रुपमा क्रियाशिल व्यक्ति हुनुहुन्छ)
