मुक्त हलियाद्धारा ७ बुँदे माग सहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

बिष्णुप्रसादभण्डारी, २१ भाद्र अछामः

विभिन्न ७ बुदे माग सहित जिल्ला मुक्त हलिया समाज अछामले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछाम मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । बाँधाश्रम तथा दासप्रथाको अवशेषको रुपमा रहेको हलिया प्रथाको अन्त्य गर्ने घोषाणा भएको चौध बर्ष पुरा भएको दिनको अवसर पारी आज मुक्त हलिया समाज अछामले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

Everest Incitute

जिल्ला मुक्त हलिया समाज अछामका उपाध्यक्ष नृमला परियारको नेतृत्वमा गएको जिल्ला मुक्त हलिया समाज अछामको टोलीले अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज मरासेनी समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको समाजका सचिव डण्डी बहादुर वि.क.ले जानकारी दिनुभयो । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मारासेनीले हलियाहरुका माग जायज भएको बताउँदै ज्ञापन पत्र तत्काल प्रधानमन्त्रीलाई उपलब्ध गराउने बताउनुभायो । मुक्त हलियाका जायज माग पुरा हुनु पर्ने उहाँको भनाई छ ।

कार्याक्रममा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका केन्द्रिय सदस्य सेते कामी, मुक्त हलिया समाज अछामका सदस्यहरु सहित हलिया अधिकार कर्मीहरुको उपस्थिती रहेको थियो । हालै नेपाल सरकार द्धारा गठित ५ सदस्सीय बस्तुस्थिती अध्ययन समितिले भुमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय समक्ष पेश गरेको अध्ययन प्रतिबेदन तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, छुट मुक्त हलियाहरुको ब्यबस्थापन गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानिय सरकारले एकआपसमा समन्वय गरि छुट हलियाहरुको अवस्था अध्ययन, तथ्यांक संकलन, प्रमाणिकरण र परिचय पत्र वितरण सहित न्यायोचित पुर्नस्थापनको कार्यक्रम अधि बढाईनु पर्ने, नेपाल सरकारको चालु आ.व. को नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त हलियाहरुलाई प्राथमिकतामा राखि कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, कोभिड–१९ बाट प्रभावित मुक्त हलिया परिवारलाई प्राथमिकतामा राखि रोजगारी सिर्जना हुने र खाद्यसंकट न्युनीकरण गर्न बिशेष कार्यक्रम ल्याई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, मुक्त हलिया सुमदाय माथि हुने जातिय बिभेद तथा छुवाछुतको अन्त्यका लागि आवश्यक कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने, वाढी, पहिरो तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित भएका मुक्त हलिया परिवारहरुलाई तत्काल राहत, उद्धार तथा उचित ब्यबस्थापन गरिनु पर्ने र मुक्त हलिया लगायत कृषि बाँधा श्रमिकहरुको न्यायोचित व्यस्थापनका लागि एकिकृत बाँधा श्रम निषेध गर्ने ऐन जारि गरिनु पर्ने लगगायत माग राख्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाईएको हो ।

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १२ जिल्ला मध्ये मुक्त हलियाको संख्या सबै भन्दा कम रहेको अछाम जिल्लामा मुक्त हलिया पुनःस्थापनाको काम सम्पन्न भईसकेको भएता पनि मुक्त हलियाको उचित व्यवस्थापन र छुट मुक्त हलियाको तथ्याङ्क संकलन, प्रमाणीकरण तथा प्रमाणीकरण भईसकेका मुक्त हलियाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आयआर्जन, दिगो जिविकोपार्जन, शसक्तिकरण र सामाजिक समेवेशिकरणमा तिन ओटै तहका सरकारले चाँसो नदिएको हलिया अधिकारकर्मीहरुको गुनासो छ ।

सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरु पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा १४ औं हलिया मुक्ति दिवशलाई पनि हलिया अधिकार प्राप्तिको संघर्ष र अभियानको रुपमा नै मनाउनु परेको हलिया अधिकारकर्मीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

Health office
P & T Computers
Saud Agro Kailash
Leave A Reply

Your email address will not be published.