शान्ति नाथ याेगीः
बिश्वमान चित्रमा एक सुन्दर , सफा र पबित्र मूलुक छ जसकाे नाम हाे नेपाल । तर अदुरदर्शि, अबिबेकी, अटेरी र अनबिज्ञहरुकाे झुन्डले बिगत लामाे समय देखि गर्दै आएकाे राजनीतिक गतिविधि, क्रिया, प्रतिक्रिया, प्रतिस्पर्धाका नाममा गरिदै आएकाे प्रतिशाेधका कारण बिश्वब्यापी हfस्य पात्र मात्र नभएर कच्चा राजनीतिक नेतृत्वले सरकार तथा पार्टी सञ्चालन गर्दै आउनुले अचम्मैकाे सरकार, नौलो ब्यबस्था, झुठ माथि झुठकाे राजनीतिक खेतीले बिश्वब्यापी रुपमा उदाहरणी कुपात्र हुँदै आएकाे पाईन्छ ।
नेपालमा केबल भाषणमा मात्र सरकारी अर्थात नि:शुल्क शिक्षा भनेर हरेक सालकाे जेष्ठ १५ गतेका दिन नेपाल सरकारले ल्याउने बजेट बक्तब्यमा भाषण हुने गर्दछ तर ब्यबहारिक रुपमा लागू भने हाल सम्म भएकै छैन यश प्रति शिक्षा मन्त्री बेखबर ! शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी अनबिज्ञ ! मातहतका निकायहरु लगाम बिनाकाे घाेडा झै आफ्नै सुरमा कुदिरहेका छन । केही शैक्षिक अभियनन्ताहरु घाेक्राे च्यात्तिने गरि माईतिघर मण्डलामा कराउदै आएकाे पाईन्छ । हडताल र आमरण अन्सन समेत शुचारु गर्नेहरुलाई राज्यको तर्फबाठ कर्मकाण्डीय तवरबाट कपटपूर्ण सहमति सम्झौताहरु पनि हुँदै आएका छन । पुनः प्रबृत्ति राज्यको दाेहरीयकाे एक तिर तिताे अनुभव छ ।
राज्य वास्तविक जनताको ईच्छा आकांक्षा र मनाेभावनालाई किन कुण्ठित पार्दछ त ? आखिर किन ? सदैब जनचाहना बिपरित गरिबिधि मात्र गर्दछ किन? यस्तो गतिविधि किन बारम्बार दाेहर्याउछ त भन्ने एक अध्ययन प्रतिबेदनका अनुसार नेपालमा हाल सम्मकै शिक्षा मन्त्री सगँकाे क्षमताको मूल्यांकन त कम्जोर रहेकाे धुर्ब्र सत्य नै सावित भएकाे छ भने ईच्छा शक्ति समेत नभएको पाईएकाे छ । केबल कमिसन र भ्रष्टाचार मन्त्रीहुने हरुकाे आदर्श धर्म नै हाे कि भन्ने पनि सर्वहाराकाे मानस पटलमा स्थायी बास बालेकाे पाईन्छ । हाम्राे पक्षमा खै के गरउ त ? कहिले गरेउ ? के गरेउ ? तमाम प्रश्नहरुकाे छाेटाेमा जबाफ हाे राज्य बिरुद्ध सञ्चालित “मजदुर आन्दोलन” । मूलुक भरका सामुदायिक बिद्यालयमा सेवारत बिद्यालय कर्मचारी (लेखापाल र कार्यालय सहयाेगी) तथा बि.स. २०२९/०३० साल तिर स्थायी नियुक्ति भएका तर हाल सम्म पनि पेन्सन तथा उपदान, सञ्चित बि. बि औषधि उपचार खर्चबाट समेत बन्चित हुनु परेका बिद्यालय कर्मचारी तथा ६० बर्षे उमेर पूरा भई बहिरगमन हुनु पर्नेहरुकाे सुबिधाजन्य समस्याको समाधानको उपाय समेत नेपाल सरकारले दिन नमिल्ने कानुनी असहजता देखाउदै सामुदायिक बिद्यालयमा कार्यरत बिद्यालय कर्मचारीहरुलाई अघाेषित दास समान ब्यबहार बिगत लामो समय देखि हुँदै आएकाे सन्दर्भलाई लिएर विभिन्न समयमा थुपै ब्यक्तिहरुकाे नेतृत्वमा जारी आन्दोलन केवल एक थान सहमति पत्र बाेकेर कार्यान्वयन गराउने हेतुमा आफ्नु जीवन नै समाप्त गराएकाे हामी माझ ताजै छ । नेपाल सरकारले न त शिक्षा ऐन जारी गर्न सकेकाे छ !
न त आफुले गरेकाे सहमति लागू गर्न सक्छ ! न त कुनै दीर्घकालीन रुपमा समस्याको समाधान गर्न सक्छ भन्ने मूलुकका मन्त्री, प्रधानमन्त्री एवम मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरकाे क्षमता, दक्षता र अनुभवलाई लिएर हामीले पत्याउन सकेका छैनौ । विश्व सर्वहारा बर्गकाे उत्थान केबल शस्त्र क्रान्तिले भएकाे हामीले पढका छौ न कि शैक्षिक आन्दोलनको नाममा जारी आन्दोलन तथा सामुदायिक बिद्यालय बन्दकाे उपायले बिद्यालय कर्मचारीहरुकाे कुनै पनि समस्या समाधान हुने सम्भावना देखिन्छ ।
तसर्थ बिद्यालय कर्मचारीहरुका सम्पूर्ण पेसागत संगठनलाई मातहतका कमिटीहरुमा सघन छलफल एवम निर्णायार्थ अघि बढ्न हुन अनुरोध छ । सन १८७१ मार्च १८ तारिख देखि तत्कालीन फ्रान्सेली शाशककाे क्रुररता र तानाशाही प्रबृत्तिका बिरुद्धमा धावा बाेलिएकाे दिन काे ऐतिहासिक मजदुर आन्दोलनले ७२ दिन सम्म जारी रहेकाे थियाे भने उक्त समयमा बेलायत, जर्मनी र रुशमा समेत चर्काे रुपमा आन्दोलनले उग्ररूप लिएको थियाे भने आन्दोलनलाई दबाउन सामन्तहरुबाट सरकारी सेना पुलिसको उच्चस्तरीय टाेली सहितको शक्ति परिचालन गरेकाे पाईन्छ सर्वहारा मजदुर बर्गकाे आन्दोलनमा दशौ हजारमा मृत्यु, तीसौ हजारौंको अपाङ्गता र लाखौंलाखकाे संङ्ख्यामा गिरफ्तारी परेकाे घटनाले बिश्व सर्वहारा बर्गकाे आर्दश दिनकाे रुपमा स्थापित गरेकाे हाे ।
पेरिस कम्युन सर्वहारा बर्गकाे सुन्दर भबिस्य ग्यारेन्टी सहितकाे आदिम साम्यवादी युग पछिकाे दास युगकाे शुरुआतमा मजदुर बर्गमा चरम श्रम शाेषण गरेकाे पाईन्छ मालिकले दासलाई केबल जीवन जिउनकालागि जिउ चाराे (हाल नेपालमा बिद्यालय कर्मचारीहरुलाई दिदै आएकाे अनुदान) मात्र दिने र बिराेध गर्नेलाई ईश्वरका नाममा मानव बलि समेत दिने गरेकाे समेत पेरिस कम्युनकाे इतिहासमा उल्लेख भएकाे पाईन्छ । वीर बीरंगनाहरुकाे रगतबाट लेखिएको पेरिस कम्युन विश्व सर्वहारा बर्गकालागि एक ऐतिहासिक एवम अबिशमरणीय घटनाका रुपमा लिईन छ । सरकारी कर्मचारीकाे भन्दा मजदुरको सेवा सुबिधा बढि हुने, सेना पुलिसकाे स्थानमा सम्पूर्ण जनता शस्त्र सेना सरहको तालिम प्राप्त हुने जस्तो निर्णय सहित पेरिस कम्युनकाे उपलब्धि नेपाल र नेपालीको लागि आजकाे आबश्यकता हुँदै गएकाे छ ।
बि.स. २००७ देखि २०५४/०५५ सम्म देश राजा र काङ्ग्रेसले बिगारेको हाे भनेर ठाेकुवा गर्ने कम्युनिस्टहरु ७० काे दशक सम्म आई नपुग्दै कमाउनिष्ट भएकाे प्रमाणित भएकाे छ भने ८० काे दशककाे आसपासमा कुनैपनि राजनीतिक दलबाट मूलुककाे मुहार फेर्ने सम्भाव छैन भनेर ०७९ काे निर्वाचनबाट उदायका जनप्रतिनिधिहरु समेत देश प्रति गम्भीर र जिम्मेवार नभएको प्रष्ट हुदैछ । बिद्यालय कर्मचारी आन्दोलन २०५५,२०६२/०६४, २०६६/०६७,२०७१/०७२,२०७५/०७६/०७७ र बिद्यालय कर्मचारी आन्दोलन २०७९ तथा संयुक्त बिद्यालय कर्मचारी आन्दोलन २०८० मा समेत सहमति एवम सम्झौता थुप्रै पटक भएका हुन तथापि कार्यान्वयन तहमा सुन्यता राज्यको मुल नीतिगत मार्गदर्शन सिद्धान्त भएकाले बिद्यालय कर्मचारी गम्भीर समीक्षा सहित भाबी रणनीति बनाउनकालागि चितवनकाे सौराहामा सम्पूर्ण बिद्यालय कर्मचारीहरुका संघ संगठन बीचकाे बृहत भेलाकाे आयाेजना भएकाे छ ।
राज्य स्वयमले बिद्यालय कर्मचारीहरुकाे बिधमान समस्या समाधान दीर्घकालीन रुपमा गर्ने निर्णय गर्न नसक्ने, शैक्षिक आन्दोलनको उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्न नचाहानुका साथै शिक्षा मन्त्रीले समेत ईच्छा शक्ति नराख्ने प्रबृत्तिले बिद्यालय कर्मचारी अत्यन्तै अन्यायमा परेकाे सर्वबिदितै छ ।
सम्पूर्ण बिद्यालय कर्मचारीहरुमा सघन रुपमा मातहतका कमिटीहरुमा छलफल गर्न तथा बर्तमान परिस्थिति र भाबी रणनीति एवम बिगत र बर्तमान बारेमा आ- आफ्नोतर्फबाट साथ,सहयोग र समर्थन गर्न गराउन समेत हार्दिक आह्वान गरिन्छ ।
(लेखक योगी नेपाल बिद्यालय कर्मचारी परिषद राष्ट्रिय समितिको महासचिव हुनुहुन्छ ।)
