सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेसँग अहिले ७८ जना सांसद छन्। एमाले संसदको दोस्रो ठूलो दल हो । २०७९ मंसिर ४ गते भएको चुनावबाट पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसका हाल ८८ सांसद छन् ।
अहिले यी दुई दलले संयुक्त रूपमा सरकार चलाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको नौ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताइरहेका छन् ।
त्यस आधारमा कांग्रेस–एमालेबीच सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध हुनुपर्ने हो । तर, संसदको यही कार्यकालमै एमालेलाई पहिलो दल बनाउने प्रधानमन्त्रीको चाहनाले दुई दलबीच भित्रभित्र प्रतिस्पर्धा रहेको जानकार नेताहरू बताउँछन् ।
पछिल्लोपटक दल फुटाउने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयासलाई सभापति देउवाले रोकिदिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
कांग्रेसभन्दा ठूलो दल बन्न एमालेलाई ११ सांसद आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि या त कुनै दल विभाजन गर्नुपर्छ, या कुनै दलसँग एकता गर्नुपर्छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपा विभाजन हुने सम्भावना तत्काल छैन ।
एमालेबाट विभाजन भई बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका केही सांसद र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का १२ सांसदतिर ओलीको नजर रहेको बताइन्छ। दुवै दलका केही सांसद उनीसँग निरन्तर छलफलमा पनि छन् ।
तर, यतिबेला राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दल विभाजन सम्बन्धी प्रावधान निष्क्रिय छ ।
भदौ ३१ गते संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । अहिले नियमित संसद् छैन। त्यसो हुँदा अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
सो अध्यादेश ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले कम्तीमा दुईपटक प्रयास गरिसकेको नेताहरू बताउँछन् ।
पहिलोपटक न्युयोर्क जानुअघि र दोस्रोपटक दसैँअघि अध्यादेश ल्याउन कांग्रेस सभापतिसँग छलफल गरेको सूचना पाएको कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू बताउँछन् ।
‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले हाम्रो पार्टीका पाँच सांसद र अशोक राईको पार्टीका ७ सांसदलाई एमाले लान सकियो भने कांग्रेसभन्दा ठूलो पार्टी बनाउन सकिन्छ भनेर लाग्नुभएको रहेछ,’ एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘तर, कुनै दललाई ठूलो बनाउन अध्यादेश ल्याउनु हुँदैन भनेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुरजीले जवाफ दिनुभएछ ।’
अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव देउवाले अस्वीकार गरेको कांग्रेसका एक नेताले पनि पुष्टि गरे ।
‘सभापतिज्यूको बटमलाइन र सैद्धान्तिक कुरा के हो भने यो सरकारले अध्यादेशबाट सरकार सञ्चालन गर्ने काम गर्नु हुँदैन,’ ती नेताले भने, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको अहिले के काम छ र? यतिबेला वैधानिक बाटोबाट जाऊँ भन्ने उहाँको भनाइ छ।’
एमालेले केही दलका सांसद तान्ने र पहिलो दल बन्ने योजनासहित अध्यादेश ल्याउन खोजेको देउवाको विश्लेषण रहेको उनी बताउँछन् ।
‘एमालेको भित्री चाहनाबारे सभापतिज्यू जानकार हुनुहुन्छ, अहिले कांग्रेस–एमाले मिलिसकेपछि हामीले संसद् छल्ने काम नगरौँ । संसद् छलेर ल्याएका कानुन विवादित हुने गरेको छ। त्यो बाटो नहिडौँ भनेर सभापतिले प्रष्ट भन्नुभएको छ,’ उनले थपे ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कांग्रेस सभापति देउवासँग यसबारे धारणा पनि मागेका थिए। उनलाई देउवाले कुनै हालतमा अध्यादेश आउन नदिने आश्वासन दिएका थिए ।
‘एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउनेगरी अध्यादेश कहाँ आउँछ?’ जवाफमा देउवाको भनाइ उधृत गर्दै एकीकृत समाजवादीका ती पदाधिकारीले भने, ‘तपाईंको पार्टीका सांसद तान्ने सोचका साथ आएको प्रस्तावलाई हामी समर्थन र साथ दिन सक्तैनौँ ।’
यसबारे सोध्दा अध्यक्ष नेपालले पनि अध्यादेशको हल्ला धेरै सुनेको बताए। यद्यपि, आफ्नो दलका सांसद कुनै दलमा नजाने उनको भनाइ छ ।
‘खै अब कसरी बुझ्ने! कतिपय कुरा बोल्न पनि भएन, होइन पनि भनिहाल्न भएन,’ नेपालले नेपालखबरसँग भने, ‘हाम्रा सांसद सबै पक्का हुनुहुन्छ। एकजना पनि हलचल गर्ने पक्षमा छैनन् ।’
कांग्रेसका नेताहरू भने अब अध्यादेश आउने सम्भावना टरिसकेको बताउँछन् ।
प्रवक्ता समेत रहेका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले कुनै दलविशेषलाई लाभ हुनेगरी कानुनको व्याख्या नगर्ने बताए ।
‘अहिले अध्यादेश ल्याउन उपयुक्त होइन भनेर पार्टीको आधिकारिक धारणा दिइसकेका छौँ,’ डा. महतले भने, ‘झन् निश्चित लक्ष्य राखेर अध्यादेश ल्याउने काम गर्नुहुँदैन ।’
देउवाले नचाहेकैले प्रधानमन्त्री ओली अहिले रोकिएका छन् । यद्यपि, संसदको यही कार्यकालममा संसदको पहिलो दल बन्ने प्रयास उनले जारी राख्ने देखिन्छ। सर्वाेच्चले अशोक राई नेतृत्वको जसपालाई छुट्टै दलको मान्यता दिएमा ओलीको चाहना पूरा हुने सम्भावना पनि छ ।
माधवको गुन तिरेका हुन् देउवाले?
केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ र २०७८ वैशाख ८ गते संसद् विघटन गरेपछि सर्वाेच्च पुग्दा तत्कालीन नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालससहितका नेताहरूले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश मागेका थिए।
उनीहरूको चाहना जस्तै सर्वाेच्चले असार २८ गते संसद् विघटन गैरकानुनी भएको भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दियो।
२०७८ फागुन २३ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई बनेको नेकपा भंग गर्दै सर्वाेच्चले दुईवटै पार्टी पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको फैसला सुनायो।
२०७८ भदौ ९ गते एमालेबाट विद्रोह गरेर माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहितका प्रभावशाली नेताहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादी स्थापना गरे।
देउवाले नेपालको त्यतिबेलाको गुन बिर्सेका छैनन्।
२०७९ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी सहितका दलले गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका थिए। गठबन्धनका हरेक निर्णयमा देउवाले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भन्दा नेपाललाई बढी विश्वास गरे। मंसिर ४ को चुनावमा पनि यिनै पाँच दलले गठबन्धन बनाए।
तर, परिणाम सोचेजस्तो आएन।
१० सांसद रहेको एकीकृत समाजवादीले थ्रेस होल्ड कटाउन नसकेकोले राष्ट्रिय दल बन्न सकेन। त्यसैले सो पार्टीका सांसद स्वतन्त्र हैसियतको हुने कतिपयको तर्क छ।
सो दलका प्रेम आले लगायतका केही सांसद पार्टीसँग रुष्ट छन्। उनीहरू एकीकृत समाजवादीको कुनै पनि बैठक, भेलामा सहभागी भएका छैनन्। -ratopati
