धनगढीः सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नियुक्त भएको दुई महिना पुग्नै लाग्दा समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । सत्तापक्षीय दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति हुन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो। गठबन्धनमा केन्द्रमा शीर्ष तहमै भागबन्डा मिलाउनुपर्ने भएपछि संघीय मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि मात्र प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने नेताहरुले बताएका थिए। तर संघमा आज मन्त्रिपरिषद विस्तार भइसकेको छ ।
तर सुदूरपश्चिममा भने अझै सुरसार छैन् । मुख्यमन्त्रीसहित सात सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद् रहेकोमा चार मन्त्रालय रिक्त छन्। गत २६ माघमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री शाहले २७ माघमा दुई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। कांग्रेसबाट प्रकाशबहादुर देउवा भौतिक पूर्वाधार विकास र एकीकृत समाजवादीबाट नरेशकुमार शाही आर्थिक मामिलामन्त्री छन् ।
अन्य चारवटा मन्त्रालयको कार्यभार अहिले मुख्यमन्त्रीले नै सम्हालेका छन्। भौतिक विकास, आर्थिक मामिला र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दलहरूको तीव्र दाबी छ । माओवादीले तीन र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीसहित तीनवटा मन्त्रालयमा कांग्रेसको दाबी छ । माओवादी सांसद अक्कलबहादुर रावलले केन्द्रमा हुने सहमतिका आधारमा प्रदेशमा सरकार विस्तार हुने यसअघि बताएका थिए ।
संसद्को दोस्रो ठूलो दल भएकाले पनि तीन मन्त्रालय लिन पार्टीको नेतृत्व तहलाई आग्रह गरिएको उनले बताए । मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे पछिल्लो समय प्रदेश तहमा छलफल नभएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जनाएको छ । छलफल नचले पनि दलहरूको आ–आफ्नै दाबी गरिरहेका छन् । केन्द्रको गठबन्धनअनुसार प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादी सम्मिलित सरकार गठन हुनेछ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस संसदीय दलको नेताको हैसियतले शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यतिवेला एमाले–माओवादी गठबन्धन रहेकाले कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो । मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्तिले मत नदिएपछि रावल पदमुक्त भएका थिए ।
यसअघिको गठबन्धनअनुसार मुख्यमन्त्री शाहलाई पनि बहुमत जुटाउन कठिन थियो । तर, यहीबीचमा केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै उनलाई विश्वासको मत पाउन सहज भयो । मुख्यमन्त्री शाहले गत २१ फागुनमा प्रदेश सभाबाट दुईतिहाइभन्दा बढी मत पाएका थिए । प्रदेशका चार मन्त्रालय साढे दुई महिनादेखि मन्त्रीविहीन छन् ।
नेतृत्व गर्ने मन्त्री नभएपछि मन्त्रालयका कतिपय महत्वपूर्ण काम प्रभावित छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला मन्त्रालय गत २७ पुसदेखि मन्त्रीविहीन छन् । यसअघि भौतिक र आर्थिक मन्त्रालय एक महिना मन्त्रीविहीन थिए । -दिनेश खबर
