बालाराम उपाध्यायः
नेपालको वर्तमान शिक्षा अनौपचारिक शिक्षाको माध्यम बाट प्राचीन काल देखि आजको बिज्ञान प्रविधि को युग सम्म पाइला सार्दै अघि बढ्दै आएको पाइन्छ । सत्य, त्रेता, द्वापर युगमा धार्मिक आधारमा शिक्षा आर्जन गर्ने कुरा राम, कृष्ण, सुदामा आदिका प्रसङ्ग बाट बुझ्न सकिन्छ । किराँत कालिन समयमा शिक्षा केवल दरवार र ऋषि मुनिहरुको कुटिमा सिमित थियो ।लिक्षिवि कालमा संस्कृतलाई नेपालको मूल भाषा अर्थात राष्ट्रिय भाषाको रूपमा मानिएको थियो । उक्त समयमा बौद्ध शिक्षा संस्कृत शिक्षाको समानान्तर रूपमा बिकास भएको थियो ।
मल्ल कालमा आएर नेपाल बिभाजित भयो, राज्यहरू को आपसी बेमेल र खिचातानी ले गर्दा शिक्षाको बिकास खासै हुन सकेन । तर महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने शिक्षाको व्याबसायिक शुरुआत चाहि यसै कालमा भएको पाइन्छ । १८०१ देखि पृथ्वीनारायण शाहले शैनिकका छोराछोरीहरु मात्रै पढ्न पाउने गरि गोर्खा मा शिक्षा दिने कार्य शुरु गरेको पाइन्छ । पृथ्वीनारायण शाह पछिका उनका सन्तानहरु प्रताप सिंह देखि अरुहरुको पालामा शिक्षा को बिकास मा ध्यान दिएको पाइन्न, बरु युद्धमा ध्यानाकषिर्त गरेको देखिन्छ । कोत पर्ब, भण्डार खाल पर्ब जस्ता नर संहार मच्चाएर राणाशासनको उदय गराउने जंग बहादुर को पालामा शिक्षा दरवार मा सिमित गरिएको पाइन्छ । तर उनले एउटा राम्रो काम चाहि थापाथलिमा बि. स. १९१० असोज २७ गते औपचारिक रूपमा अङ्ग्रेजी शिक्षाको शुभारम्भ गरे । नेपाल मा सुपरिवेक्षकको शुरुआत पनि १९१० बाट नै भएको पाइन्छ ।
सर्बसाधारणका छोराछोरीले शिक्षा हासिल गर्न १९४२ पर्खिनु पर्यो । शासन सत्ता कस्तो छ भन्ने कुरा ले देश का हरेक निकाएमा प्रत्यक्ष पारिरहेको प्रभाव बाट जान्न सकिन्छ । त्यसैमा शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण अंग प्रभावित हुनु अस्वभाविक थिएन पनि । नेपाल मा औपचारिक शिक्षाको सुधार गरि देशमा केहि गरौ भन्ने दृढ़ इच्छा शक्ति भएका देवशम्सेर, मोतीराम भट्ट, गेहेन्द्र शम्शेर, मुशे थापा, तिर्थ प्रसाद, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा आदि ले अति मिहिनेत गरे पनि उल्लेख्य सुधार हुन सकेन । देवशम्शेरले गरेको शिक्षा सुधारको काम रोक्न चन्द्र शम्शेर उन लाइ हटाइ खुलेका भाशा पाठशाला समेत बन्द गर्न लगाए । १९८६ मा एस. एल. सि. केन्द्र हुनु, १०९० मा एस.एल.सी. बोर्ड को स्थापना हुनु १९५५ मा गङ्गाबाहि जस्ता शिक्षा प्रेमि नेपाल आइ महिला शिक्षा लाई सचेत बनाउनु नेपाल को शैक्षिक सुधार मा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ । शिक्षाको सुधारको लागि संस्कृत आन्दोलन हुनु, जनताको अधिकार को निम्ति गरिएको २००७ साल को जनआन्दोलन लाई सघाउको रूपमा हेरियो र २००७ सालमा जनताको संघर्ष बाट प्रजातन्त्रको स्थापन भयो।त्यो बेला सम्म नेपालमा साक्षर २ प्रतिशत मात्रै थियो । यसले पनि देखाउछ, राणा कालमा नेपाल को शैक्षिक स्थिति के रहेछ भनेर । प्रजातन्त्र को स्थापना पस्चात २०११ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिबेदन पारित भयो जसले संरचनात्मक ढङ्गबाट शिक्षाको बिकास को शुरुआत गर्यो। २०१२ सालमा त्रिभुवनविश्वविद्यालय को स्थापन हुनु, प्रौढ शिक्षाको प्रारम्भ, जनतालाई साक्षर बनाउने लक्ष्य लिदै १०१८ को सर्बाङ्गिण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिबेदन ले शिक्षामा परिवर्तनको बाटो खोलेको देखिन्छ । राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना २०२८-२०३२ को प्रतिबेदनले नयाँ शिक्षा ल्याउनेकाम भए पछि शिक्षामा परिबर्तन को गतिमा तिब्रता आयो ।
२०२८ सालमा शैक्षिक संस्थाहरु र शिक्षकहरुलाइ ब्यबस्थित र मर्यादित गराउन संसद बाट शिक्षा ऐन २०२८ पास गरेर लागु गर्ने काम भयो।२०३८ सालमा पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना लागु गर्दै पाठ्यपुस्तकमा ब्यापक परिवर्तन गरियो । २०४६ सालको उच्च शिक्षा ऐन, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिबेदन २०४९ ले शिक्षामा निजि क्षेत्रलाई सहभागी गराउदै शिक्षा लाई निजीकरण र ब्यापारीकरण गर्ने जस्तो नराम्रो कार्य गरिएको देखिन्छ ।
२०४६ सालमा जनआन्दोलन मार्फत प्राप्त प्रजातन्त्र को स्थापना भए पछि शिक्षामा सुधारको संकेत देखा परेको देखिन्छ । नीतिनिर्माताहरु को गलत मनसाय बाट निर्मित शिक्षा ऐन को कारण निजि लगानी कर्ताले शिक्षालाई पुर्ण व्यवसायिक बनाए । यस पछि साक्षरता दर मा वृद्धि भएको देखिन्छ, यो राम्रो कुरा हो तर शिक्षाको मात्रै हैन अन्य राष्ट्रिय तथ्यांक लाई अध्ययन गर्ने हो भने यसले शिक्षा गुणस्तररहित, बेरोजगारी बढाउने र शिक्षित बेरोजगारी बिदेश पलायन हुने क्रम बढायो । जुन अहिले झन् बढिरहेको छ । निजि क्षेत्रको शिक्षाले प्रतीभा पलायन गराएर देश दीर्घकालीन समस्याको भुमरीमा हालिएको छ ।
२०४७ साल फागुन १४ गते राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भयो भने२०४८ सालमा पुनर्गठन भइ २०४९ साल असार १४ गते प्रधानमन्त्री समक्ष शिक्षा प्रतिबेदन पेश भयो । त्यहि प्रतिबेदन को आधार मा २०२८ सालको शिक्षा नियमावली खारेज गरि नयाँ शिक्षा नियमावली २०४९ लाई कार्यान्वयनमा ल्याइयो । जसको माध्यममाट शिक्षालाई प्रतिस्पर्धात्मक भनि पुर्ण व्याबसायिकरण गरियो। यहाँ धेरै लेख्न त सम्भव छैन तर पनि केहि पुराना र केहि नयाँ ऐन हरुको बारेमा संक्षेपिकरण गरि पाठक समक्ष पस्किने जमर्को गरेको मात्रै हो । नेपाल को राजनीतिक ब्यबस्था फेरिए संगै शिक्षा ऐन संशोधन हुदै आएको छ । शिक्षा ऐन २०२८ मा नवौ पटक सम्म संशोधन भइ, बर्तमान प्रचण्ड सरकारले नयाँ शिक्षा ऐन पास गर्ने गरि छलफल अगाडि बढाएको छ।धेरै पटक संविधानहरु बने कानुनहरु बने यसैको आधारमा शिक्षा ऐनहरु बने, नियमावलि बने भने यिनिहरुकै आधार मा शैक्षिक संस्थाहरु खोलिए, दुर दराज का गाउँ बस्ति सम्मै विद्यालयहरु खोलिए यो अत्यन्तै सकारात्मक सुधार मान्न सकिन्छ । शिक्षामा भएको निजीकरण र ब्यापारीकरण ले समाज मा बिभेद को शुरुआत गरायो । हुनेखाने का छोराछोरी निजि विद्यालय (boarding school) गरिवका छोराछोरी सरकारि विद्यालय मा पढ्न थाले, टाइ सुट लगाएर स्कुल जाने, जानीनजानी अङ्ग्रेजी बोल्ने को सान र मान छुट्टै देखिन थाल्यो । निजि विद्यालय को तुलनामा सरकारि विद्यालयमा राज्यको लगानी वृद्धि हुन सकेन, अनुगमन मुल्यांकन मा ध्यानाकषिर्त भएन । शिक्षक नियुक्ति मा राम्रो हैन हाम्रो बनाइयो । हुँदा – हुँदा विद्यालय पार्टीको राजनीतिक थलो को रूपमा प्रयोग गरिए । नेपाली समाज र नेपाली माटो सुहाउँदो पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकको निर्माण भन्दा कसैले दिएको निर्देश र योजना मा निर्माण गरिए। संस्कृत शिक्षा, नैतिक शिक्षामाथि प्रहार गरियो, संस्कार र संस्कृतिमाथि हमला गरियो । बिना योजना मा निहित स्वार्थ पुर्तिको लागि विद्यालय र कलेजहरु खोलिए, जसले सेता कागजमा धेरै काला अक्षरहरु त दियो, प्रशस्त ज्ञान सिप दिन सकेन । झोलामा मास्टर्स दिग्री को सर्टिफिकेट छ हातमा सिप छैन । बिना सिप काम पाइन्न बिना काम न माम न दाम ! खालि बेरोजगारी उत्पादन गर्ने विद्यालय र कलेज हरु त बन्द गर्नैपर्छ । डिग्रीको सर्टिफिकेट साथमा बोकेर खाडीमा जुठोभाडाहरु माझ्न बाध्य पार्ने बर्तमान शिक्षा ऐन खारेज हुनैपर्छ ।
नयाँ बन्ने ऐनमा पनि यस्ताकुराहरु मा गहन अध्ययन र ब्यापक छलफल गरि नेपाल को माटो सुहाउँदो शिक्षा ऐन ल्याइयोस । जसले प्रत्यक्ष बेरोजगार, ब्यथिति को अन्त्य गर्दै नैतिकवान चरित्रवान समाज र देश प्रति बफादार नागरिक तयार गरि । स्वदेशमा रोजगारी को शृजना गरि युवा जनशक्ति बिदेश पलायन हुन बाट रोक्न सकोस् र देशको सर्बाङ्गिण बिकास मा सहयोग पुगोस् ।
(लेखक उपाध्याय नेकपा माओवादी केन्द्रको सुदूरपश्चिम प्रदेश सदस्य तथा अधिवक्ता हुजुहुन्छ ।)
