– राजबहादुर बि.सी.
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना (९०० मेगावाट) नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजनामध्ये एक हो। आयोजनाको प्रभाव क्षेत्र अछाम, दैलेख र सुर्खेत जिल्लाका तत्कालीन १२ वटा गाविस तथा हालका ६ वटा स्थानीय तहमा फैलिएको छ।
यस आयोजनाको प्रक्रिया २०६४ माघ १० गतेदेखि सुरु भएको हो। आजसम्म करिब १८ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। नेपाल सरकारले २०६४ पुसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत भारतको जीएमआर (GMR) कम्पनीलाई आयोजनाको सर्वेक्षण तथा विकासको अनुमति दिएको थियो। आयोजना निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (BOOT) मोडेलमा विकास गर्ने अवधारणा अनुसार अगाडि बढाइएको थियो।
नेपाल सरकारको लगानी बोर्डले २०७३ असोज ३ गते माथिल्लो कर्णाली आयोजना जीएमआरसँग र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना भारतकै सतलज जलविद्युत निगम (SJVN)सँग परियोजना विकास सम्झौता (PDA) गरेको थियो। तर अरुण तेस्रो आयोजना निर्माणको चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा माथिल्लो कर्णाली आयोजना भने अझै अन्योलमै रहेको छ।
यस अवधिमा आयोजनाबारे विभिन्न भ्रम फैलाइए पनि अधिकांश स्थानीय बासिन्दा आयोजनाको पक्षमा उभिएका छन्। आफ्नै क्षेत्रको विकास, रोजगारी, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउने अपेक्षाले स्थानीयले निरन्तर सहयोग गर्दै आएका छन्। स्थानीयको हकहित र राष्ट्रिय हितका विषयमा आवाज उठाउन “स्थानीय सरोकार समिति” समेत गठन भई नेपाल सरकार र आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीलाई आवश्यक सहयोग गर्दै आएको छ। यद्यपि स्थानीयको सहयोगका बाबजुद आयोजना अगाडि बढ्न नसक्नु दुःखद विषय बनेको छ।
लगानी सुनिश्चित गर्न जीएमआरले एसजेभीएनलाई ३४ प्रतिशत तथा भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (IREDA)लाई ५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व प्रदान गर्ने गरी त्रिपक्षीय सहमति भएको जानकारी सार्वजनिक भएको छ। नेपाल सरकारका तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत २७ प्रतिशत निःशुल्क इक्विटी रहने व्यवस्था पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।
आयोजनाले हालसम्म मुआब्जाको विषय पूर्ण रूपमा टुंग्याउन सकेको छैन। उपलब्ध विवरणअनुसार हालसम्म जम्मा १२.६७ हेक्टर जग्गा मात्र अधिग्रहण गरिएको छ, जसमा अछाममा ६.५० हेक्टर र दैलेखमा ६.१७ हेक्टर जग्गा पर्दछ।
आयोजनाको क्षेत्रमा नेपाल सरकार र सामुदायिक वनको सहमतिमा रुख कटानको कार्य भइरहेको भए पनि निर्माण कार्य भने अगाडि बढेको छैन। अर्कोतर्फ, डुबान तथा प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीयलाई घर, टहरा, सिँचाइ कुलो, करेसाबारी, सडक, वृक्षरोपण लगायतका विकास निर्माणका कार्य गर्न पनि रोक लगाइएको छ। यसका कारण स्थानीयले लामो समयदेखि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा क्षति बेहोर्नुपरेको छ।
नेपालमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन भए पनि आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन। हालको सरकारले यस आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा स्थानीयको रहेको छ। स्थानीय अझै पनि आयोजना निर्माण हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा दृढ छन्।
स्थानीयको मुख्य चासो
१. आयोजना १८ वर्षसम्म ढिलाइ हुनुको वास्तविक कारण के हो? यसबारे नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्छ।
२. आयोजना कम्पनीका अनुसार नेपाल सरकारका कानुनी प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी रहेकाले आयोजना अघि बढ्न नसकेको भनिएको छ। यस विषयमा नेपाल सरकारको स्पष्ट धारणा के हो?
३. आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले आफ्नो जग्गामा घर, सिँचाइ, करेसाबारी, सडक, वृक्षरोपण लगायतका विकासका काम गर्न नपाउँदा भएको आर्थिक तथा सामाजिक क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने? यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था कसरी हुन्छ?
४. आयोजना स्थलमा नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार, आयोजना कम्पनी तथा स्थानीय सरोकारवालाको संयुक्त सहभागितामा नियमित अनुगमन तथा सार्वजनिक जानकारीको व्यवस्था गरियोस्।
५. पछिल्लो जानकारीअनुसार जीएमआरले करिब १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ (करिब ९,१०० करोड भारतीय रुपैयाँ) बराबरको लगानी व्यवस्थापन गरिसकेको बताइएको छ। यसमा एसजेभीएन, आईआरईडीए (IREDA) तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा नेपाली बैंकहरूको समेत लगानी रहने उल्लेख गरिएको छ। साथै लगानी बोर्डका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ र महान्यायाधिवक्ताको राय प्राप्त भएपछि निर्माणको अन्तिम स्वीकृति दिने प्रक्रिया रहेको जानकारी छ। कम्पनीले पहुँच सडक र पुल निर्माणका लागि टेन्डर प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइसकेको भनिएको छ। यदि यी सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेका हुन् भने सरकारले आयोजना कार्यान्वयनमा आवश्यक सहजीकरण किन गरिरहेको छैन? यदि कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम गर्न नसक्ने अवस्था हो भने सरकारले स्पष्ट निर्णय गरी नयाँ विकल्प अघि सार्नुपर्छ।
६. यदि सरकारले एकतर्फी रूपमा सम्झौता खारेज गर्यो भने कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता (International Arbitration) मा जान सक्ने सम्भावना छ। त्यसबाट नेपालले ठूलो आर्थिक तथा कानुनी जोखिम बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले सरकारले यस विषयमा छिटो, स्पष्ट र राष्ट्रिय हितअनुकूल निर्णय लिन स्थानीयको जोडदार माग छ।
७. माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबारे नेपाल सरकार, आयोजना कम्पनी र सम्बन्धित निकायका आधिकारिक प्रतिनिधिको सहभागितामा सञ्चारमाध्यममार्फत अन्तर्वार्ता, सार्वजनिक संवाद वा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी स्थानीयलाई सत्य र आधिकारिक जानकारी उपलब्ध गराइयोस्।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना केवल एक ऊर्जा परियोजना मात्र होइन, सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणसँग जोडिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि हो। त्यसैले नेपाल सरकार, आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनी तथा सम्बन्धित सबै निकायले स्थानीयको विश्वासलाई सम्मान गर्दै आयोजना कार्यान्वयनका विषयमा शीघ्र, स्पष्ट र जिम्मेवार निर्णय लिन आवश्यक छ।
(लेखक राजबहादुर बि.सी. तुर्माखाँद गाउँपालिका–३, अछामका स्थानीय सरोकारवाला हुनुहुन्छ।)