अछाम, बैशाख २८ — अछाम जिल्लाको मंगलसेन नगरपालिकामा कार्यरत सबै कर्मचारीहरुले आइतबारदेखि अनिश्चितकालीन तालाबन्दीको घोषणा गरेका छन् । स्थानीय तह कर्मचारीहरूले प्रदेश सरकारको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कार्यालयमै धर्ना बसेका हुन् ।
तालाबन्दीको नेतृत्व स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समितिले लिएको हो। समितिको अनुसार, यो आन्दोलन प्रदेश सरकारलाई स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी ऐन तुरुन्त जारी गर्न दबाब दिने उद्देश्यले सुरु गरिएको हो । संघर्ष समितिले गत शनिबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई तीन बुँदे निर्देशन जारी गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न आह्वान गरेको थियो ।
मंगलसेन नगरपालिकाका सूचना अधिकारी विष्णु प्रसाद जैशीका अनुसार, संघीयता कार्यान्वयनको झण्डै दस वर्ष वितिसकेको भए पनि प्रदेश सरकारले अझैसम्म स्थानीय सेवा ऐन पारित नगरेकोले कर्मचारीहरूमा असन्तोष चुलिएको छ । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका प्रदेश सचिव समेत रहेका जैसीले भन्नुभयो – “स्थानीय तहको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि कानुनी आधार अत्यावश्यक हुन्छ,” उनले भने, “तर प्रदेश सरकारको निष्क्रियता र उदासीनताले हामी बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नुपरेको हो ।”
धर्नामा बसेका कर्मचारीहरूले दैनिक सेवा प्रवाह ठप्प पारेका छन्, जसका कारण सर्वसाधारणले विभिन्न प्रशासनिक सेवा पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन् । तालाबन्दी कहिलेसम्म चल्ने भन्ने प्रश्नमा संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरूले स्थानीय सेवा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट पारेका छन् ।
यस आन्दोलनले सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम प्रदेशका अन्य स्थानीय तहहरूमा समेत प्रभाव पार्ने सम्भावना बढेको छ, किनभने आन्दोलन प्रदेशस्तरमै समन्वय गरेर अघि बढाइएको हो ।
