सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि केही वितरणमुखी कार्यक्रमसहित १९ खर्ब ६४ अर्ब रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व वृद्धिदर निरन्तर ह्रास आइरहेको बेलामा राजस्व बाँडफाँट बाहेक १३ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँको राजस्वको आधार देखाएर १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेका हुन् ।
खर्च
जम्मा खर्च: १९ खर्ब ६४ अर्ब
चालु खर्च: १० खर्ब ८० अर्ब
पुँजीगत खर्च: ४ खर्ब ७ अर्ब
वित्तीय व्यवस्थापन खर्च: ३ खर्ब ७५ अर्ब
स्रोत
राजस्व: १३ खर्ब १५ अर्ब
वैदेशिक अनुदान: ५३ अर्ब ४५ करोड
वैदेशिक ऋण: २ खर्ब ३३ अर्ब
आन्तरिक ऋण: ३ खर्ब ६२ अर्ब
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइने अनुदान
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि जम्मा ५ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी अनुदान विनियोजन गरेका छन् ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान: प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड
ससर्त अनुदान: प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड
समपूरक अनुदान: प्रदेशका लागि ३ अर्ब २८ करोड र स्थानीय तहका लागि १० अर्ब ६ करोड
विदेशी अनुदान: प्रदेशका लागि ३ अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि ९ अर्ब ७८ करोड
यसबाहेक, राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।
अर्थमन्त्रीले सबै प्रकारको अनुदान कार्यसम्पादनको आधारमा हस्तान्तरण गरिने बताए ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो। अहिलेसम्म १२ खर्ब २९ अर्ब रूपैयाँ मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थापन खर्च: सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न तथा सार्वजनिक संस्थानमा गरिने लगानीमा प्रयोग हुने वित्तीय व्यवस्थापन खर्चमा न्युन वृद्धि गरिएको छ ।
चालु वर्ष २०८१/८२ मा यो शीर्षकमा ३ खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। आगामी वर्षको लागि यो रकम ३ खर्ब ७५ अर्ब पुगेको छ ।
चालु खर्च: चालु वर्ष २०८१/८२ मा ११ खर्ब ४० अर्ब चालु खर्च विनियोजन गरिएको थियो। अहिलेसम्म ८ खर्ब १६ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ। आगामी वर्षको चालु खर्च १० खर्ब ८० अर्ब पुगेको छ।
पुँजीगत खर्च: चालु वर्षमा ३ खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको थियो, जसमध्ये १ खर्ब ३० अर्ब मात्रै खर्च भएको छ। आगामी वर्षको लागि पुँजीगत खर्च ४ खर्ब १० अर्ब पुगेको छ।
राजस्व: चालु वर्ष २०८१/८२ मा राजस्व बाँडफाँटबाहेक १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो, तर प्रदेश स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने राजस्व छोडेर करिब ८ खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ ।
चालु वर्षमा अधिकतम बाँडफाँट बाहेकको राजस्व साढे ९ खर्ब उढ्ने अनुमान छ। तर सरकारले यस आधारमा आगामी वर्षको लागि फेरि ३७ प्रतिशत राजस्व वृद्धि हुने आकलन गरेको छ ।
– Setopati
