सरकारले संसद्मा गतिरोधको जुनसुकै तहको प्रयास भए पनि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थामा बाँधिएका कारण पनि जेठ १५ गते राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त बैठकमा जसरी पनि बजेट ल्याइछाड्ने तयारीमा सरकार जुटेको हो ।
नेपालको संविधानअनुसार जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट पेस गर्ने व्यवस्था छ। यस्तोमा सरकारले चाहेर पनि मिति परिवर्तन गर्न सक्दैन । मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्मा ‘आर्थिक सर्वेक्षण’ पेस गर्ने कार्यतालिका रहे पनि विपक्षीको अवरोधले गर्दा पाएनन्। संसद्मा पेस गर्नैपर्ने भएका कारण मंगलबार आर्थिक सर्वेक्षण नै सार्वजनिक हुन सकेन ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले आर्थिक सर्वेक्षण संसद्मै पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र पेस भएपछि मात्रै सार्वजनिक हुने बताए । ‘आर्थिक सर्वेक्षण संसद्मा पेस भएपछि मात्रै सार्वजनिक हुन्छ,’ भण्डारीले नेपालखबरसँग भने।
विपक्षी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध पारेपछि मंगलबार कार्यतालिकाअनुसार संसद् बैठक नै चल्न पाएन ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर विरोध गरेपछि बैठक सुरु भएको २० मिनेटमै बन्द भएको थियो। आधा घण्टाका लागि स्थगित भनिएको बैठक जेठ १४ गते (बुधबार) बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । बजेट आउनु दुई दिनअघि विपक्षी दलहरूले ‘गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसद् चल्न नदिने’ अडान लिएका छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसद चल्न नदिने बताए । ‘माननीय गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर अनुसन्धानका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ,’ पुनले संसद् बैठकको सुरुवातमा भनेका थिए, ‘हामी विपक्षी दल नियमित प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिन सक्दैनौँ ।’ माओवादीकै प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसद् अवरोध रहने बताए । ‘गृहमन्त्रीको राजीनामा आउनुपर्छ भनेर हामीले संसद्मा बोलिसक्यौँ,’ उनले भने ।
माओवादीका अर्का एक सांसदका अनुसार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिए जेठ १५ गते कडा रूपमा प्रस्तुत हुने गरी तयार रहन निर्देशन दिएका छन् । गृहमन्त्रीले बजेट अघिसम्म राजीनामा नदिए नाराबाजीसहित कडा रूपमा प्रस्तुत हुन भनेको ती सांसदको भनाइ छ ।
नाराबाजीबीच पनि संसद्बाटै बजेट
विपक्षी दलले संसद अवरुद्ध गरे सरकारले नाराबाजीबीच नै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । जेठ १५ गते अवरोध भए नाराबाजीको बीच पनि बजेट ल्याउन अर्थमन्त्री तयार छन्। जेठ १५ गतेको बजेट ‘धक्कामुक्की’ नै भए पनि ल्याउने अर्थमन्त्रीनिकट एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘बुधबारसम्म केही सहमति वा कुनै निकास निस्किएला भन्ने विश्वास गरौँ,’ ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘बजेट संसद्बाट जसरी भए पनि आउँछ। धक्कामुक्कीकै स्थिति भए पनि रोकिँदैन ।’ अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दा विपक्षीले अवरोध गरे पनि अर्थमन्त्री रोस्ट्रममा उभिएर पेस गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।
एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला प्रचलित कानुनले दिएका सीमाभित्र बसेर सरकारले बजेट ल्याउने बताउँछन् । ‘संसद्का नियमित प्रक्रियाहरूलाई सकेसम्म समझदारीका साथ अगाडि बढाउन चाहन्छौँ,’ बर्तौलाले भने, ‘नभए हामीले गर्नुपर्ने हाम्रा दायित्व वा जिम्मेवारीहरू प्रचलित कानुनले दिएका सीमाभित्र बसेर गर्छाैँ ।’
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता भण्डारीले बजेट पेस गर्ने दिनसम्म संसद्को अवरोध खुल्ने विश्वास गरेको बताए । ‘बजेट आउन अझै २ दिन बाँकी छ। अहिलेलाई संसद् सुचारु भएर नियमित रुपमा बजेट आउने विश्वास गरौँ,’ उनले भने।
सरकारले जेठ १५ गते बजेट कार्यक्रमसँगै आर्थिक ऐन समेत जारी गर्छ। उक्त ऐन भन्सारबाट आयात हुने वस्तुमा जेठ १५ को रातिबाटै लागू हुन्छ ।
बजेट आउनुअघि सधैँ बखेडा
संसद्बाट बजेट ल्याउँदा विपक्षी दलले सधैँ बखेडा झिक्ने गरेका छन्। नेपालको संविधान २०७२ बन्नुअघि संविधानमै बजेट प्रस्तुत हुने मिति तोकिएको थिएन । तर हाल संविधानमा नै जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने दिन तोकिएको छ ।
विपक्षी दलहरूले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न बजेटको मुखैमा संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएका छन् । यसअघि पनि चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट पेस गर्ने ४ दिनसम्म पनि तत्कालीन सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न सकेको थिएन । नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै संसद् अवरोध गरेको थियो ।
पछि सरकार छानबिन समिति बनाउन तयार भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अन्तिम समयमा संसदको नियमित प्रक्रियाबाट बजेट ल्याएका थिए । त्यसअघि २०७८ मा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका थिए । संसद् अन्त्य भएको अवस्थामा पौडेलले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका थिए ।
पछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएसँगै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट आएको थियो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा एमालेबाटै अर्थमन्त्री बनेका डा सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट प्रस्तुत गर्दा ‘ब्रिफकेस’ नै खोसिएको थियो ।
अर्थमन्त्री पाण्डेले बजेट वक्तव्यको ‘ब्रिफकेस’ बोकेर रोस्ट्रममा जाने बेलामा माओवादीका सांसदले ‘ब्रिफकेस’ खोसेर बजेट वक्तव्य च्यातेका थिए । त्यसपछि पाण्डेले सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगको हर्क गुरुङ हलमा बजेट वक्तव्य वाचन गरेका थिए । -nepalkhabar
