काठमाडौँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको स्वार्थका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अहिले गम्भीर आन्तरिक द्वन्द्वको भूमरीमा फसेको छ ।
नेपालका सार्वजनिक संस्थामध्ये सबैभन्दा राम्रो मुनाफा कमाएको संस्था पछिल्लो एक वर्षदेखि मन्त्री र प्राधिकरण नेतृत्वबिचको स्वार्थको टकरावले विवादमा रहँदै आएको छ । प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै मन्त्री खड्काको टकराव चलेको थियो । गत साउनदेखि चैतसम्म प्राधिकरणमा मन्त्री खड्का र कुलमानको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो ।
उक्त विवादकै कारण कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट सरकारले हटाएरै छाड्यो । कुलमानलाई हटाएर चैत ११ गते प्राधिकरणमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरियो ।
प्राधिकरणमा हितेन्द्रदेव आएसँगै मन्त्रीले कार्यकारी निर्देशकको अधिकारलाई कटौती गर्नेसम्मका निर्णय गराए । मन्त्री खड्काले आफूले भनेबमोजिम प्राधिकरणका कर्मचारीलाई सरुवाको दबाबसमेत दिन थाले ।
मन्त्री खड्काले भनेबमोजिम हितेन्द्रदेवले कर्मचारी सरुवा नगरिदिएपछि विवाद सुरु भएको स्रोत बताउँछ ।
स्रोतका अनुसार उक्त विवादकै कारण अहिले प्राधिकरणले ल्याउने बजेटसमेत रोकिएको छ ।
‘मन्त्रीले भनेको काम कार्यकारी निर्देशकले नगर्दा प्राधिकरणको वार्षिक बजेट स्वीकृति समेत हुन सकेको छैन । बजेट सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत नहुँदा प्राधिकरणको खरिद प्रक्रिया पूर्ण रूपमा ठप्पजस्तै भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘दैनिक रूपमा मर्मतसम्भार र नयाँ जडानका लागि चाहिने ट्रान्सफर्मर, इन्सुलेटर, तारजस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरू खरिद गर्न समस्या भएको छ ।’
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार मन्त्री खड्काको व्यक्तिगत स्वार्थ र दबाबका कारण प्राधिकरणको बजेट स्वीकृत, कर्मचारी सरुवा र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) जस्ता महत्त्वपूर्ण विषय बन्धक बनेको छ । मन्त्री र सचिवको स्वार्थका कारण संस्थाको समग्र कार्यसम्पादन, आर्थिक स्वास्थ्य र भविष्य नै जोखिममा पर्ने खतरा देखिएको छ । जुन कुलमान हुँदा पनि त्यो अवस्था आएको थियो । अहिले पनि विगत दोहोरिने अवस्था प्राधिकरणमा देखिएको छ ।
मन्त्री र सचिवको बजेटमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप
प्राधिकरणको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना ९साउन० बितिसक्दा पनि वार्षिक बजेट पारित हुन सकेको छैन । यो अभूतपूर्व ढिलाइको पछाडि कुनै प्राविधिक वा प्रक्रियागत जटिलता नभई ऊर्जामन्त्री खड्काको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप मुख्य कारण रहेको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार मन्त्री खड्काले प्राधिकरणको बजेट मन्त्रालयले भनेको आधारमा ल्याउनुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् । मन्त्रीले प्राधिकरणको बजेटमा आफूहरूले भनेकै आधारमा विनियोजन गर्नुपर्ने दबाब दिँदा बजेट बन्न सकेको छैन ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार विगतमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले विभिन्न शीर्षकमा एकमुष्ट बजेट राखेर आवश्यकताअनुसार विभिन्न आयोजनामा बाँडफाँट गर्ने परम्परा थियो । स्रोतले भन्यो, ‘चालु बजेटका लागि यसपटक मन्त्री खड्का र मन्त्रालय तहबाट आफ्ना कार्यकर्ताले माग गरेको र राजनीतिक लाभ मिल्ने निश्चित आयोजनाहरू बजेटमै किटान गरेर राख्नुपर्ने अस्वाभाविक दबाब सिर्जना गरिएको छ ।’
गत असार १८ गते बोर्ड बैठकमा पेस भएको बजेट प्रस्तावमाथि छलफल गर्नुको साटो मन्त्री खड्काले आफ्ना कार्यक्रम समावेश गर्न दबाब दिएपछि बजेट पास हुन नसकेको हो ।
‘उहाँहरूका कार्यक्रमहरू अनिवार्य रूपमा बजेटमा राख्नैपर्ने दबाब छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यो हिसाबले तयारी गर्न हामीले भ्याउँदैनौँ र त्यसरी टुक्राटुक्रा पारेर बजेट पास गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन ।’ मन्त्रीले भनेअनुसारका कार्यक्रमहरू बजेटमा राख्नुपर्ने दबाबबाट उत्पन्न भएको विवादले पटक–पटक बोलाइएका बोर्ड बैठकहरू विनानिष्कर्ष टुंगिएको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार शुक्रबार पनि प्राधिकरण बोर्ड बैठक बस्ने तयारी थियो । बैठकमा बजेट स्वीकृत गर्ने विषय पनि समावेश छ ।
सतहमा सरुवा, भित्री लडाइँ पीपीएको
बजेट र कर्मचारी सरुवाको विवाद सतहमा देखिए पनि द्वन्द्वको मुख्य जड विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
गत जेठ १ गते प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ प्रावधानका आधारमा करिब ५ हजार मेगावाटको पीपीए खुलाएको थियो । प्राधिकरणले १० मेगावाटभन्दा माथिका ग्रिड आबद्ध सम्झौता (ग्रिड कनेक्सन) भएका ५४ आयोजनाका लागि पीपीए खोलेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०८१ चैत १२ मा पीपीए खुलाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्राथमिकताका आधारमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले पीपीए गर्ने तयारीमा रहेको स्रोतले बताएको छ । तर, मन्त्री खड्का र सचिव आचार्यले उक्त पारदर्शी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै आफूले चाहेका व्यक्ति वा समूहका आयोजनाहरूलाई अगाडि वा पछि गरेर दिनुपर्ने दबाब दिएका छन् ।
‘प्राधिकरणले प्रक्रियासम्मत र पारदर्शी ढंगले पीपीए गर्ने भनका छौं । तर मन्त्रीको दबाब कसैलाई छिटो गरिदिने, कसैलाई ढिलो गरिदिनुपर्ने भनाइ छ । अहिले बजेटलगायत अन्य जति विवाद भनिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘ खास लडाइँ मन्त्रीको त्यही हो ।’ यही पीपीएको स्वार्थ पूरा गर्न बजेट, कर्मचारी सरुवा र बोर्ड बैठकजस्ता विषयलाई ‘बार्गेनिङ चिप्स’का रूपमा मन्त्रीले प्रयोग गरिएको प्राधिकरण उच्च स्रोत बताउँछ ।
चरमोत्कर्षमा कर्मचारी सरुवा विवाद
प्राधिकरणमा सबैभन्दा बढी पेचिलो बनेको विषय कर्मचारी सरुवा पनि हो । ऊर्जामन्त्री खड्का र ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली, २०७५ को धज्जी उडाउँदै आफूअनुकूल कर्मचारी सरुवा गर्न कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् ।
उक्त विनियमावलीअनुसार कार्यालय प्रमुखहरूको सरुवा भदौमा, प्रशासन र लेखा प्रमुखको मंसिरमा र स्टोर प्रमुखको माघमा हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
तर, मन्त्री र सचिवले जेठ महिनादेखि नै सरुवाका लागि दबाब दिन थालेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । प्राधिकरणको वैशाख ३० गते बसेको ९९९औं बोर्ड बैठकले विनियमावलीको व्यवस्थालाई समेत संशोधन गर्दै आफूअनुकूल सरुवाको बाटो खोल्ने प्रयास भएको थियो ।
मन्त्री खड्काले आफूले चाहेका एक कर्मचारीलाई प्रशासन विभागमा ल्याउन पटक–पटक निर्देशन दिए पनि कार्यकारी निर्देशक शाक्यले नियमविपरीत सरुवा गर्न मानिरहेका छैनन् । ‘वार्षिकोत्सव ९भदौ १० अगाडि सरुवा गर्दा राम्रो ठाउँमा पर्ने कर्मचारी खुसी होलान्, तर नराम्रो ठाउँमा पर्नेहरू र ट्रेड युनियनको विरोधले कार्यक्रम नै भाँडिन सक्छ,‘ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो,‘ मन्त्री र सचिवज्यूको के स्वार्थ हो थाहा छैन, तर हरेक बोर्ड बैठकमा प्रेसर दिनुहुन्छ । सरुवा नगरे वार्षिकोत्सवमा समेत सहभागी नहुने घुर्की लगाउनुभएको छ ।’
मन्त्री खड्काले कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई अधिकारविहीन बनाउने प्रस्तावसमेत बोर्ड बैठकमा राखेका थिए । मन्त्रीले एमडीका सबै अधिकार कटौती गर्ने र बोर्डले सिधै प्राधिकरण चलाउने प्रस्ताव ल्याएका थिए । तर उक्त प्रस्तावका ल्याएसँगै प्राधिकरणका कर्मचारी तथा ट्रेड युनियनहरूले कार्यकारी निर्देशक शाक्यको पक्षमा उभिएर धर्ना समेत बसेका थिए ।
प्राधिरकण स्रोतका अनुसार सचिव आचार्यको भदौमा अनिवार्य अवकाश हुन्छ । त्यसैले अवकाश सकिनु अघि प्राधिरकणका आफूअनुकूलका निर्णय गराउन उनी अस्वाभाविक रूपमा सक्रिय देखिएको प्राधिकरणका एक उच्च कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
चेन अफ कमान्डमा धक्का
मन्त्रालयको निरन्तर हस्तक्षेपले प्राधिकरणको ‘चेन अफ कमान्ड’ पूर्ण रूपमा भत्किएको छ । कार्यकारी निर्देशक शाक्यले मन्त्रीको दबाब झेले पनि संस्थालाई दृढतापूर्वक नेतृत्व दिन नसकेको गुनासो कर्मचारी वृत्तमा सुनिन्छ ।
शाक्य मन्त्रीको दबाबमा निर्य जस्तै छन् । उनलाई कर्मचारीहरूले समेत टेर्न छाडी सकेका छन् । प्राधिकरणका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार कार्यकारी निर्देशक शाक्य प्राधिकरणको कर्मचारी तहबाट आएकाले प्राधिकारणका कर्मचारीप्रति सहज छन् । ती कर्मतारीले भने,‘ तर शाक्यकोको सहजताले मात्र संस्था चल्दैन । कर्मचारी व्यवस्थापन र बाह्य दबाब व्यवस्थापन गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । शाक्यले त्यो ब्यालेन्स गर्न सक्नुभएको छैन ।’
विगतको पुनरावृत्ति
ऊर्जामन्त्री खड्काको प्राधिकरण नेतृत्वसँगको द्वन्द्व नयाँ होइन । यसअघि घिसिङ कार्यकारी निर्देशक हुँदा पनि खड्कासँग उनको ९ महिनासम्म द्वन्द्व चलेको थियो ।
घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्ति दिलाएपछि केही समय सम्बन्ध सुमधुर देखिए पनि जब पीपीए र सरुवामा मन्त्रीको स्वार्थ हाबी हुन थालेसँगै द्वन्द्व पुनः सतहमा आएको छ । मन्त्री र प्राधिकरण हितेन्द्रदेवको द्वन्द्व सतहमा देखिसकेको छ ।
प्राधिकरणको भदौ १ गते ४० औं वार्षिक वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्राधिकरणको वृक्षरोपण कार्यक्रममा उपस्थित भएनन् । उक्त कार्यक्रम चल्न मन्त्री आफ्नो गृह जिल्ला संखुवासभा गएका थिए । वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा प्राधिकरणले मन्त्री खड्कालाई नै बोलाएको छ । उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन्छ वा हुँदैनन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
तर प्राधिकरण स्रोतका अनुसार प्राधिकरणको कार्यक्रममा सहभागी हुने तर मन्त्रीको एउटै मात्रै सर्त कर्मचारी सरुवा हुनेपर्ने छ । आफूले भनेजस्तो प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले नमानेपछि प्राधिकरणका हरेक कार्यक्रम बहिस्कार गर्दै आएका छन् ।
यसरी एउटा स्वायत्त र सफल संस्थालाई मन्त्रीको दबाब र सचिवको अनावश्यक चासोले धराशायी बनाउँदै लैजाने देखिन्छ । -Ratopati
